नेपाल वित्तीय अडिट — बक्यौता
कात्तिक १९, २०८३: नेपालको आन्तरिक लेखापरीक्षणले सरकारको बेरुजु रकम रु १० अर्ब ६८ करोड पुगेको देखायो, जुन एक वर्षमा रु १ अर्ब ४४ करोडले बढेको छ।
बढोत्तरी मुख्यतया पूर्वाधार आयोजनामा र आन्दोलन तथा कागजात नष्टजन्य समस्याबाट भएको छ।
अब के हेर्ने
बेरुजु नियन्त्रणका लागि सरकारले के सुधार योजना ल्याउँछ र कुन मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाइन्छ, त्यो हेर्नुहोस्।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।