जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति
भदौ १४, २०८३: रसुवा र भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि नेपाललाई ऋणको सट्टा ठूला प्रदूषक देशहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठेको छ।
हिमनदी पग्लिएर निम्तिएको विपद् सामना गर्न अनुदान र सीमापार बाढी सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अब के हेर्ने
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई कडा रूपमा उठाउँछ कि उठाउँदैन हेर्न बाँकी छ।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।