कात्तिक १८, बुधबुधबार, कात्तिक १८, २०८३
एप
३ स्रोत · पछिल्लो खबर

मानव अधिकार आयोगका कारबाही

जेठ १३, २०८३: मानव अधिकार आयोगले कडा कदम चालेको छ, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य अधिकारीहरूमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको कारबाही सिफारिस गरेको छ।

उनीहरूले उल्लंघनकर्ताहरूलाई जेल सजाय वा जरिवाना सहितको नयाँ कानुन ल्याउन जोड दिइरहेका छन्।

अब के हेर्ने

अधिकारीहरू विरुद्ध सिफारिस गरिएका कारबाहीहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् र मानवअधिकार उल्लंघनका लागि प्रस्तावित नयाँ कानुन पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्।

सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।

घटनाक्रम

  1. २०:०२राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विरोध प्रदर्शन सम्बन्धी कारबाहीमा १७ जना रास्वपा सांसदमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्‍यो।
  2. २०:१९आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो, तर सेनाको हकमा भने नरम भयो।
  3. २०:४०मानव अधिकार आयोगले अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई जेल र जरिवाना सहित सजायको नयाँ कानुन सिफारिस गर्‍यो।
  4. २१:२३संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेशका बाबजुद मानव अधिकार आयोगको सिफारिसहरू विरलै कार्यान्वयन हुने गरेको छ।
  5. २१:३२मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका लागि जेल वा जरिवाना सहितको नयाँ कानुन र केपी ओली, दुई पूर्वमन्त्री र वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरू विरुद्ध कारबाही सिफारिस गर्‍यो।
  6. २१:५१आयोगको सिफारिस बेवास्ता गरिएमा व्यक्तिहरूलाई उल्लंघनकर्ताको रूपमा दर्ता गर्न सकिनेछ, र यसको प्रतिवेदन जेनेभामा रहेको मानवअधिकार परिषदले अध्ययन गर्नेछ।

कसले के लेखे

सेतोपाटी · 'आयोगको प्रतिवेदन जेनेभामा रहेको मानवअधिकार परिषदले अध्ययन गर्नेछ'अनलाइनखबर · मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कति सम्भव ?अनलाइनखबर · कार्की आयोग मौन बस्यो, मानवअधिकार आयोग बोल्योअनलाइनखबर · जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरमसेतोपाटी · अनुसन्धानको सिफारिस गरिएका रास्वपाका १७ सांसद, कसका बारेमा आयोगले के भन्यो?

प्रायः सोधिने प्रश्न

मानव अधिकार आयोगका कारबाही — के भयो?मानव अधिकार आयोगले कडा कदम चालेको छ, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य अधिकारीहरूमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको कारबाही सिफारिस गरेको छ। उनीहरूले उल्लंघनकर्ताहरूलाई जेल सजाय वा जरिवाना सहितको नयाँ कानुन ल्याउन जोड दिइरहेका छन्।
अब के हुन्छ?अधिकारीहरू विरुद्ध सिफारिस गरिएका कारबाहीहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् र मानवअधिकार उल्लंघनका लागि प्रस्तावित नयाँ कानुन पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
यो खबर कुन कुन सञ्चारमाध्यमले लेखे?सेतोपाटी, अनलाइनखबर — जम्मा २ सञ्चारमाध्यम।

अब के हेर्ने?