सर्वोच्च न्यायाधीश अनुमोदन
कात्तिक २२, २०८३: नेपालको संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतका चार जना प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ र प्रमाण-पत्र जाँचपछि अनुमोदन गर्यो।
सुनुवाइमा स्वार्थसंघर्ष, ढिला फैसला र जग्गासम्बन्धी प्रश्न उठाइयो।
अब के हेर्ने
न्यायाधीशहरू पद ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपतिको औपचारिक नियुक्ति र सम्भावित आपत्ति वा जनक्षेप के आउने हुन् भन्ने हेर्नुहोस्।
सर्वोच्च अदालतसंस्थासंसदीय सुनुवाइ समितिसंस्थाजनक पाण्डेव्यक्तिवर्षमान पुनव्यक्तिगोकर्ण डाँगीव्यक्तिनेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसंस्थाचन्द्रबहादुर सारुव्यक्तिपद्मा अर्यालव्यक्ति
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।