सरकारको सुधार कार्यसूची
चैत १५, २०८२: सरकारले १०० बुँदे सुधार एजेन्डा ल्याएको छ, जसले मन्त्रालय घटाउने र राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
श्रम स्वीकृति अब तुरुन्तै पाइने र अनलाइन तालिम हुने भए पनि वैदेशिक रोजगारीका केही मुख्य कुरा छुटेका छन्।
अब के हेर्ने
मन्त्रालय घटाउने र राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने १०० बुँदे एजेन्डा कसरी लागू हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।