कात्तिक १८, बुधबुधबार, कात्तिक १८, २०८३
एप
४ स्रोत · पछिल्लो खबर

सुकुम्बासी हटाउ

वैशाख २०, २०८३: सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाएको छ, तर स्थानीय निकायलाई उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कानुनी र आर्थिक समस्या छ।

यसले गर्दा घर भत्काएपछि एक जनाले आत्महत्या गरेको जस्तो दुखद घटना पनि भएको छ।

अब के हेर्ने

विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र त्यसका लागि सरकारले कसरी रकमको जोहो गर्छ, त्यो हेर्नुपर्नेछ।

सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।

घटनाक्रम

  1. १९:१५विस्थापित परिवारले एक तालिम केन्द्रमा खान र बस्न पाएपछि खुसी व्यक्त गरे।
  2. १९:१६एउटा पार्टीले नदी किनारका बस्तीहरूमा सरकारले गरेको बलजफ्ती हटाउने कामको निन्दा गर्‍यो, मृत्यु र विकल्प नभएको कुरालाई औंल्यायो।
  3. १९:२८लालपुर्जा भएको घरमा पनि डोजर चल्यो, जुन काठमाडौंमा रावल आयोगले पहिचान गरेको अतिक्रमणका कारणले भएको थियो।
  4. २०:२१सरकारले घर भत्काइदिएपछि एक सुकुम्बासीले आत्महत्या गरे।
  5. २०:३६सरकारको सम्पर्कमा आएका ७७८९ जनामध्ये ७९४ जनालाई सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको छ।
  6. २१:२२मुख्यमन्त्री आचार्यले सुकुम्बासी समस्या समाधानको बहानामा राज्यले नागरिकलाई विस्थापित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न गरे।
  7. २१:४४सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने निजी विद्यालयको घोषणा भयो।

कसले के लेखे

अनलाइनखबर · सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने निजी विद्यालयको घोषणासेतोपाटी · मुख्यमन्त्री आचार्यले सोधे – नागरिकको बिल्लिबाठ बनाउने काम राज्यले गर्न मिल्छ?नागरिक · सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले नि:शुल्क पढाउनेसेतोपाटी · हालसम्म १८१६ परिवारका ७७८९ जना सरकारको सम्पर्कमासेतोपाटी · हामी खसिरहेको राजनीतिक भीरमा हाँगो कहाँ समाउने?अनलाइनखबर · लालपुर्जा भएको घरमा पनि किन चल्दैछ डोजर ?नागरिक · आफ्नै नागरिकमाथि धावा नबोल सरकार !नागरिक · खरिपाटीमा सुकुम्बासी: गाँस र बास पाएपछि खुसी !नागरिक · हालसम्म १८ सय सुकुम्वासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा, ७९४ होल्डिङ सेन्टरमाद काठमाण्डौ पोस्ट · Landless squatters and powerless local units caught in federal eviction push

प्रायः सोधिने प्रश्न

सुकुम्बासी हटाउ — के भयो?सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाएको छ, तर स्थानीय निकायलाई उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कानुनी र आर्थिक समस्या छ। यसले गर्दा घर भत्काएपछि एक जनाले आत्महत्या गरेको जस्तो दुखद घटना पनि भएको छ।
अब के हुन्छ?विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र त्यसका लागि सरकारले कसरी रकमको जोहो गर्छ, त्यो हेर्नुपर्नेछ।
यो खबर कुन कुन सञ्चारमाध्यमले लेखे?अनलाइनखबर, सेतोपाटी, नागरिक, द काठमाण्डौ पोस्ट — जम्मा ४ सञ्चारमाध्यम।

अब के हेर्ने?