न्यायपालिका चिन्ता
वैशाख ३०, २०८३: सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्याय प्रवाहमा अवरोध गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ।
यस्तै, धितो लिलामी गर्दा बैंकका सीईओ पक्राउ परेको घटनालाई गैरकानुनी भनिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको छ।
अब के हेर्ने
बार एसोसिएसनका आरोपहरूमा सर्वोच्चको प्रतिक्रिया र बैंक सीईओको पक्राउको कानुनी असर के हुन्छ हेर्नुहोला।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।