निजामती सेवा विधेयक बहस
असोज १३, २०८३: मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा विधेयक स्वीकृत गर्यो र ३० वर्ष सेवा वा उमेर ५५ को अनिवार्य सेवा–न्यून नियम कायम राखियो, जसले पेन्सन र कर्मचारी व्यवस्थामा बहस छेडेको छ।
सांसदहरूले डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव राखे र केहि प्रदेशमा मन्त्री–सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।
अब के हेर्ने
विधेयक पारित हुनु अगाडि संसद्मा बहस र संशोधनले सेवा–नियम र पेन्सनमा के परिवर्तन ल्याउँछ हेर्नुहोस्।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।