अध्यादेश फिर्ता
वैशाख २०, २०८३: राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका छन्, किनकि यसले बहुमतीय प्रणाली र कानुनी रिक्तताको चिन्ता बढाएको छ।
यसैबीच, सरकारले अध्यादेशमार्फत १५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ र निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि अन्त्य गरेको छ।
अब के हेर्ने
अध्यादेशमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तनहरूमाथि थप कानुनी चुनौती र राजनीतिक बहस आउन सक्छ।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।