सर्वोच्च न्यायाधीश सिफारिस
असोज २०, २०८३: न्यायपरिषद्ले चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चतर्फ सिफारिस गर्यो, तर वरिष्ठ सदस्यहरूले यसलाई वरिष्ठता र पारदर्शितामा विग्रह भन्दै असहमति जनाए।
दुईजनाले नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् र समावेशीपनबारे प्रश्न उठाएका छन्।
अब के हेर्ने
असहमति जनाउने सदस्यहरूले कानुनी वा संसदीय कदम चाल्छन् कि भनेर हेर्नुहोस्।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।