४ स्रोत · पछिल्लो खबर १८० दिन अघि

सुकुम्बासी बस्ती आदेश

वैशाख २५, २०८३: सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीलाई उचित प्रक्रियाबिनै बलजफ्ती हटाउन नपाइने अन्तरिम आदेश दिएको छ।

साथै, विस्थापित सुकुम्बासीलाई बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ।

अब के हेर्ने

सुकुम्बासीको बसोबास र विस्थापनको समस्या समाधानमा सरकारले चाल्ने कदम महत्वपूर्ण हुनेछ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय किन रोकियो?

सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।

घटनाक्रम

१८:३५सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश।
१९:०४सुकुमबासी बस्ती हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक।
१९:३५सुकुम्बासी बस्ती जबर्जस्ती नभत्काउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशका दुई मुख्य बुँदा।

कसले के लेखे

सेतोपाटी · १८० दिन अघिसुकुम्बासी बस्ती नभत्काउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशका दुई मुख्य बुँदा नागरिक · १८० दिन अघिसुकुमबासी बस्ती हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक अनलाइनखबर · १८० दिन अघिसुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश द काठमाण्डौ पोस्ट · १८० दिन अघिSupreme Court orders government not to evict or displace squatters without due process

प्रायः सोधिने प्रश्न

सुकुम्बासी बस्ती आदेश — के भयो?

सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीलाई उचित प्रक्रियाबिनै बलजफ्ती हटाउन नपाइने अन्तरिम आदेश दिएको छ। साथै, विस्थापित सुकुम्बासीलाई बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ।

अब के हुन्छ?

यो खबर कुन कुन सञ्चारमाध्यमले लेखे?

सेतोपाटी, नागरिक, अनलाइनखबर, द काठमाण्डौ पोस्ट — जम्मा ४ सञ्चारमाध्यम।

अब के हेर्ने?

आजका ठूला खबरधेरै स्रोतले लेखेका छिटोलाई सोध्नुहोस्खबरबारे नेपालीमै प्रश्न सरकारी सूचनाआधिकारिक निकायका आजको भाउसुन, डलर, पेट्रोल