सर्वोच्च नियुक्ति
कात्तिक २२, २०८३: संसदीय समितिले सर्वोच्चको लागि सिफारिस गरिएका चार जना न्यायाधीशलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्यो, जहाँ सुनुवाइमा ढिलाई, निष्पक्षता र उजुरीबारे प्रश्न उठाए।
प्रक्रिया घटेवार उजुरी र न्यायिक स्वतन्त्रताबारे बहस सहित भयो।
अब के हेर्ने
आगामी दिनहरूमा संसदको पूर्ण पुष्टि र प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध सम्भावित कानुनी कदमहरू हेरिनुहोस्।
सर्वोच्च अदालतसंस्थासंसदीय सुनुवाइ समितिसंस्थाजनक पाण्डेव्यक्तिगोकर्ण डाँगीव्यक्तिनेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसंस्थारत्नबहादुर बागचन्दव्यक्तिचन्द्रबहादुर सारुव्यक्तिपद्मा अर्यालव्यक्ति
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।