अध्यादेश विवाद
वैशाख १५, २०८३: सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेकोमा आलोचना खेपिरहेको छ, जसलाई अलोकतान्त्रिक कदम भनिएको छ।
अदालतहरूले पनि अध्यादेश जारी गर्ने सीमा स्पष्ट नगरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
अब के हेर्ने
सरकारको अध्यादेशमाथिको निर्भरताबारे कानुनी चुनौती र राजनीतिक बहसको सम्भावना हेर्नुहोस्।
सारांश छिटोले तलका सञ्चारमाध्यमका खबरबाट तयार पारेको हो; पूरा विवरणका लागि मूल खबर पढ्नुहोस्।